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स्कूलों के लिए पीएम श्री स्कूल में आवेदन करने के लिए न्यूनतम मानक जो पारदर्शी चुनौती, विधि के माध्यम से पूरा किए जाने चाहिए, वे इस प्रकार हैं: क. स्कूल का अपना पक्का भवन होना चाहिए, जो अच्छी स्थिति में हो।   ख. अवरोध मुक्त पहुंच - रैंप होना चाहिए।   ग. स्कूल को सुरक्षा उन्मुख होना चाहिए।   घ. विद्यालय में छात्रों का नामांकन प्राथमिक (कक्षा 1-5/1-8) और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर पर राज्य औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।   ङ. स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।   च. स्कूल में पेयजल सुविधा होनी चाहिए।   छ. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।   ज. सभी शिक्षकों के पास वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।   झ. विद्युत आपूर्ति कार्यशील स्थिति में होनी चाहिए।   ञ. स्कूल में पुस्तकालय/पुस्तकालय कोने की सुविधाएं/खेल सामग्री होनी चाहिए। सम्पर्क: 9630228563

अभ्यर्थियों को एनटीए वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना विवरणिका में दिए गए निर्देशों (ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने सहित) को ध्यान से पढ़ना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चरण 1: ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पंजीकरण करें और प्राप्त आवेदन संख्या नोट करें:  अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक विवरणों को प्रविष्ट करें जो कुंजिका बनाने, उससे संबंधित सुरक्षा प्रश्न चुनने और उसका उत्तर दर्ज करने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत विवरणों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग आवेदन पत्र के शेष चरणों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और जो भविष्य के सभी संदर्भ/पत्राचार के लिए भी आवश्यक होगा। लॉग इन करने के लिए अभ्यर्थी संबंधित सिस्टम जनित आवेदन संख्या एवं स्वयं बनाई हुई कुंजिका से लॉग इन कर सकेगें। चरण 2: आवेदन पत्र पूरा करें-:  अभ्यर्थी सिस्टम जनित आवेदन संख्या एवं कुंजिका से लॉग इन करके आवेदन पत्र को पूरा कर सकते हैं।  अभ्यर्थी फोटो , हस्ताक्षर और प्रमाणपत्र (जैसा लागू हो) की स्कैन की गई छवियां (स्पष्ट रूप से सु...

  Forensic entrepreneurship is a multidisciplinary field that combines elements of business, law, and investigative techniques. It focuses on understanding and addressing fraudulent activities, misconduct, and financial crimes within the entrepreneurial ecosystem. Here are key topics within forensic entrepreneurship: 1. Fraud Detection and Prevention Understanding the nature of fraud in businesses (e.g., accounting fraud, securities fraud, etc.). Tools and techniques for detecting fraudulent activities in financial statements, contracts, and business operations. Implementing anti-fraud controls and preventive measures within organizations. 2. Financial Forensics In-depth analysis of financial records to uncover irregularities, discrepancies, or fraudulent transactions. Techniques such as forensic accounting, digital forensics, and data analysis to investigate financial crimes. The role of forensic accountants in business investigations. 3. Legal Aspects of Forensic Entrepre...

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय वित्त मंत्रालय कृषि मंत्रालय गृह मंत्रालय आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विद्युत मंत्रालय रेल मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोयला मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय , लोक शिकायत और पेंशन कानून एवं न्याय मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय इस्पात मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संचार मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय , खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय खान मंत्रालय शिपिंग मंत्रालय आदिवासी मामलों के मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सूक्ष्म , लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्...

 अर्थ और संदर्भ‌ प्रो बोनो शब्द, जो "प्रो बोनो पब्लिको" का संक्षिप्त रूप है, एक लतिनी शब्द है जिसका मतलब है "सार्वजिनिक हित के लिए"। असल में, यह शब्द विशिष्ट रूप से क़ानून के पेशे में इस्तेमाल होता है - जिसका संदर्भ ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को क़ानूनी सलाह देने की पद्धति से है जो क़ानूनी सलाह का ख़र्च उठाने में अक्षम हैं और/या क़ानूनी सहायता हासिल नहीं कर सकते। क़ानूनी सहायता के असली ज़रूरतमंदों का प्रतिनिधित्व, इस तरह वकीलों द्वारा निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क में किया जाता है - जिससे उन्हें अपनी क़ानूनी समस्याओं को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का मौक़ा मिलता है।‌ प्रो बोनो आंदोलन का हिस्सा होने के नाते वकील अपना कर्त्तव्य समझते हैं जिससे वे सामाजिक हित को आगे बढ़ाते हैं और ज़रूरतमंदों के पक्ष में निःस्वार्थ कार्य करते हैं। विविध कार्यक्षेत्रों में क्रेडेंशियल्स और नेटवर्क बनाकर यह वकीलों को व्यावसायिक और निजी उन्नति के लिए एक समृद्ध मंच प्रदान करता है। एक समृद्ध प्रो बोनो पद्धति वकील की कार्यप्रणाली का अच्छा प्रचार भी करती है।‌ प्रो बोनो क्लब (पिबी क्लब) योजना, लॉ...

 Discuss the functions and powers of the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission (NHRC) of India is an autonomous body created to promote and protect human rights at the national level. It plays a vital role in safeguarding the rights and dignity of individuals in India. The NHRC's functions and powers are derived from the Protection of Human Rights Act, 1993 (PHRA). Here's a pointwise explanation of its functions and powers : Functions of the National Human Rights Commission (NHRC): Inquiry into Human Rights Violations: The NHRC has the authority to inquire into complaints regarding violations of human rights by public servants, or due to negligence of public officials. It can take suo motu (on its own initiative) cognizance of human rights violations based on reports or news, even without receiving a formal complaint. Investigation and Inspection: The Commission can investigate complaints or incidents of human rights violations. ...

 Explain the measures of implementation of Human Rights. Measures for Implementation of Human Rights Implementation of human rights involves mechanisms and strategies at national, regional, and international levels to ensure the protection, promotion, and enforcement of these rights. Here is a pointwise explanation of measures for implementing human rights in the context of human rights law: 1. Constitutional Provisions Many countries incorporate human rights into their constitutions to guarantee fundamental rights such as equality, freedom of speech, and protection against discrimination. Example: The Indian Constitution includes Fundamental Rights (Part III) and Directive Principles of State Policy (Part IV) for promoting human rights. 2. National Legislation Enacting specific laws to enforce human rights, such as labor laws, anti-discrimination acts, and criminal justice reforms. Example: Protection of Human Rights Act, 1993 (India) for setting up Human Rights Commissi...