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भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग

  1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  2. वस्त्र मंत्रालय
  3. वित्त मंत्रालय
  4. कृषि मंत्रालय
  5. गृह मंत्रालय
  6. आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय
  7. शिक्षा मंत्रालय
  8. पंचायती राज मंत्रालय
  9. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  10. विद्युत मंत्रालय
  11. रेल मंत्रालय
  12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  13. ग्रामीण विकास मंत्रालय
  14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
  15. महिला और बाल विकास मंत्रालय
  16. युवा मामले और खेल मंत्रालय
  17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  18. कोयला मंत्रालय
  19. कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  20. कानून एवं न्याय मंत्रालय
  21. संसदीय कार्य मंत्रालय
  22. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  23. संस्कृति मंत्रालय
  24. इस्पात मंत्रालय
  25. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  26. संचार मंत्रालय
  27. नागर विमानन मंत्रालय
  28. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  29. पर्यटन मंत्रालय
  30. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  31. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  32. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  33. खान मंत्रालय
  34. शिपिंग मंत्रालय
  35. आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  36. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  37. सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  38. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
  39. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  40. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
  41. अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
  42. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
  43. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
  44. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  45. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
  46. अंतरिक्ष विभाग
  47. संघ लोक सेवा आयोग
  48. चुनाव आयोग
  49. परमाणु ऊर्जा विभाग
  50. नीति आयोग
  51. आयुष
  52. प्रधानमंत्री कार्यालय
  53. राष्ट्रपति सचिवालय
  54. उप राष्ट्रपति सचिवालय
  55. विदेश मंत्रालय 

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विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...
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Leading Case CG LRC

  1. Poonam Chand  (Plaintiff/ Appellant) Vs  State of M.P. (Defendant/ Responded) Sub: This case relates to Section 59 (2) of the MP Land Revenue Code, which has retrospective effect or not, has been decided herein. Facts of the case :- 1. The Plaintiff owned an agricultural land measuring 26 acre in the Khasra No. 649/3 at Tahsil Sausar in District Chhindwada of MP. 2. A house was built at this land by diverting a portion of that agricultural land into non agricultural land in the year 1928. 3. The MP Land Revenue Code came into effect from 2 Octo- ber, 1959 and this was clear that the diversion of the said land had already taken place before the MP Land Revenue Code having been operational. 4. Section 59A of the Code has a clear provision that when- ever an assessment is done under this Section, it will be done after this Code being effective. 5. The SDM, in whose jurisdiction the land was situated, had passed an order on 10-3-1964 for a rent of Rs. 63.64 instead of Rs...
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Leading Case Environment Law

1.  M.C. Mehta (Petitioner) Vs  Union of India (Resondent) Ref : AIR 1996 SC 750 Sub :- This case is based on the pollution of the environment which is caused due to hazardous industries. Facts of the Case :- 1. M.C. Mehta is an environmentalist who has filed a public interest litigation before the Supreme Court on the ground that environ- mental pollution is increasing rapidly in Delhi due to industries. 2. A master plan was implemented in Delhi in 1962 under the Delhi development Act, 1957 which was aimed at re. reducing the pollution level in Delhi. 3. In Delhi there are so many such industries which comes under the category of the Hazardous industries and which are polluting environment there. 4. The upshift discharged from these industries is also caus- ing soil pollution in one way or other. 5. The upshift material discharged from such industries is ei- ther thrown over the land or buried under the land which causes much pollution. 6. In a developed City like Delhi, it i...
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