Skip to main content

भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग

  1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  2. वस्त्र मंत्रालय
  3. वित्त मंत्रालय
  4. कृषि मंत्रालय
  5. गृह मंत्रालय
  6. आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय
  7. शिक्षा मंत्रालय
  8. पंचायती राज मंत्रालय
  9. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  10. विद्युत मंत्रालय
  11. रेल मंत्रालय
  12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  13. ग्रामीण विकास मंत्रालय
  14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
  15. महिला और बाल विकास मंत्रालय
  16. युवा मामले और खेल मंत्रालय
  17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  18. कोयला मंत्रालय
  19. कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  20. कानून एवं न्याय मंत्रालय
  21. संसदीय कार्य मंत्रालय
  22. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  23. संस्कृति मंत्रालय
  24. इस्पात मंत्रालय
  25. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  26. संचार मंत्रालय
  27. नागर विमानन मंत्रालय
  28. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  29. पर्यटन मंत्रालय
  30. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  31. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  32. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  33. खान मंत्रालय
  34. शिपिंग मंत्रालय
  35. आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  36. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  37. सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  38. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
  39. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  40. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
  41. अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
  42. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
  43. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
  44. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  45. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
  46. अंतरिक्ष विभाग
  47. संघ लोक सेवा आयोग
  48. चुनाव आयोग
  49. परमाणु ऊर्जा विभाग
  50. नीति आयोग
  51. आयुष
  52. प्रधानमंत्री कार्यालय
  53. राष्ट्रपति सचिवालय
  54. उप राष्ट्रपति सचिवालय
  55. विदेश मंत्रालय 

Comments

Post a Comment

Followers

बासी खबर की ताजगी

विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...
Post a Comment
Read more

Leading Case CG LRC

  1. Poonam Chand  (Plaintiff/ Appellant) Vs  State of M.P. (Defendant/ Responded) Sub: This case relates to Section 59 (2) of the MP Land Revenue Code, which has retrospective effect or not, has been decided herein. Facts of the case :- 1. The Plaintiff owned an agricultural land measuring 26 acre in the Khasra No. 649/3 at Tahsil Sausar in District Chhindwada of MP. 2. A house was built at this land by diverting a portion of that agricultural land into non agricultural land in the year 1928. 3. The MP Land Revenue Code came into effect from 2 Octo- ber, 1959 and this was clear that the diversion of the said land had already taken place before the MP Land Revenue Code having been operational. 4. Section 59A of the Code has a clear provision that when- ever an assessment is done under this Section, it will be done after this Code being effective. 5. The SDM, in whose jurisdiction the land was situated, had passed an order on 10-3-1964 for a rent of Rs. 63.64 instead of Rs...
Post a Comment
Read more

मंत्रिपरिषद की बैठक , दिनांक 09 जुलाई 2024

छत्तीसगढ़ प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिनांक 09 जुलाई 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत्त वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके स...
Post a Comment
Read more