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भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग

  1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  2. वस्त्र मंत्रालय
  3. वित्त मंत्रालय
  4. कृषि मंत्रालय
  5. गृह मंत्रालय
  6. आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय
  7. शिक्षा मंत्रालय
  8. पंचायती राज मंत्रालय
  9. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  10. विद्युत मंत्रालय
  11. रेल मंत्रालय
  12. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  13. ग्रामीण विकास मंत्रालय
  14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
  15. महिला और बाल विकास मंत्रालय
  16. युवा मामले और खेल मंत्रालय
  17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  18. कोयला मंत्रालय
  19. कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  20. कानून एवं न्याय मंत्रालय
  21. संसदीय कार्य मंत्रालय
  22. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  23. संस्कृति मंत्रालय
  24. इस्पात मंत्रालय
  25. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  26. संचार मंत्रालय
  27. नागर विमानन मंत्रालय
  28. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  29. पर्यटन मंत्रालय
  30. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  31. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  32. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  33. खान मंत्रालय
  34. शिपिंग मंत्रालय
  35. आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  36. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  37. सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  38. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
  39. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  40. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
  41. अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
  42. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
  43. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
  44. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  45. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
  46. अंतरिक्ष विभाग
  47. संघ लोक सेवा आयोग
  48. चुनाव आयोग
  49. परमाणु ऊर्जा विभाग
  50. नीति आयोग
  51. आयुष
  52. प्रधानमंत्री कार्यालय
  53. राष्ट्रपति सचिवालय
  54. उप राष्ट्रपति सचिवालय
  55. विदेश मंत्रालय 

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छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में राजस्व अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से सरकारी खजाने को लगभग ₹43 करोड़ का नुकसान हुआ है।( स्त्रोत :  The Rural Press ) घोटाले का तरीका भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर : अभनपुर तहसील के नायकबांधा, उरला, भेलवाडीह और टोकनी गांवों में भूमि अधिग्रहण के दौरान, अधिकारियों ने खसरा नंबरों में हेरफेर कर एक ही भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इससे 17 असली भू-स्वामियों की भूमि को 97 हिस्सों में बांटकर 80 नए नाम रिकॉर्ड में जोड़ दिए गए ।(स्त्रोत :  हरिभूमि ) मुआवजा राशि में बढ़ोतरी : इस हेरफेर के परिणामस्वरूप, मुआवजा राशि ₹29.5 करोड़ से बढ़कर ₹78 करोड़ हो गई, जिससे ₹43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।( स्त्रोत :  The Rural Press ) जांच और कार्रवाई शिकायत और जांच : 8 अगस्त 2022 को कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने इस घोटाले की शिकायत की। इसके बाद, रायपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, जिसमें घोटाले की प...
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लालफीताशाही बनाम सुशासन

भारत में लालफीताशाही (Red Tapeism) एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली को दर्शाती है जिसमें सरकारी कार्य अत्यधिक नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण की वजह से धीमी गति से होते हैं। यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है और इसके कारण नागरिकों, उद्यमियों और कभी-कभी स्वयं अधिकारियों को भी भारी परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाल में कई राष्ट्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अन्वेषण कर रही है, तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर लगातार हो रही कार्यवाहियां यह दर्शाता है कि प्रशासनिक नक्सलवाद कई दशकों से छत्तीसगढ़ के सम्पदा का दोहन विधिविरुद्ध तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कर रहें है. लालफीताशाही के प्रमुख लक्षण: ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया की अधिकता: किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती है। निर्णय लेने में विलंब: अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं या अत्यधिक दस्तावेज़ मांगते हैं। दस्तावेज़ों की अधिकता: फॉर्म भरने, प्रमाणपत्र देने, अनुमोदन लेने आदि के लिए कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का असहयोग: कई बार सरकारी कर्मचारी नागरिकों को...
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कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

  छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए सीएसआर फंडिंग का उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक और विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति करना है: ✅ 1. सामाजिक विकास और कल्याण: CSR फंडिंग का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी पहल की जाती हैं। ✅ 2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना: सरकारी व ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्मार्ट क्लास, छात्रवृत्ति, पुस्तकें और शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। ✅ 3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: CSR फंडिंग से ग्रामीण अस्पतालों का आधुनिकीकरण, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, टीकाकरण अभियान, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता दी जाती है। ✅ 4. आजीविका और कौशल विकास: ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (Skill Development), स्वयं सहायता समूह (SHGs) के सशक्तिकरण, और रोजगारपरक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ✅ 5. पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग...
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