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 तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में 1 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित “राज्य न्यायपालिका मुद्दों समाधान राष्ट्रीय सम्मेलन” ने जिला अदालतों की चुनौतियों—लंबित मामलों , रिक्तियों व भ्रष्टाचार—पर केंद्रित चार सत्रों के माध्यम से सुधारों का खाका तैयार किया गया था । जिला न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय प्रमुखों की उपस्थिति में चर्चा हुई थी । मुख्यतः संस्थानों और मामलों के निपटान के बीच की खाई को कम करने के तरीके ; न्यायिक कार्यों में आने वाले मामलों की पहचान ; मामलों के निपटान में बाधाओं की पहचान ; विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों को कम करने की रणनीति पर वृहद् चर्चा हुई । इस सम्मेलन ने न्यायपालिका के सभी हितधारकों को एक साथ आने और राज्य न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होने का एक अमूल्य अवसर प्रदान किया था । उस सम्मलेन में चर्चा के निम्न बिंदु थे :- सत्र 1: लंबित मामलों घटाने हेतु बाधाओं की पहचान व रणनीतियां (अध्यक्ष: जस्टिस खन्ना)। सत्र 2: केस वर्गीकरण एकरूपता व ई-कोर्ट प्रौद्योगिकी (अध्यक्ष: जस्टिस गवई)।...

Member of the Bar should be aware of section 17(1) (a) the Advocate act 1961,  which is as, follows:  (I) “Every State Bar Council shall prepare and maintain a roll of Advocate in which  entry shall be made with the name and the address of:-  (a) All the persons who were entered as Advocate on the roll of any High court  under the Indian Bar Council Act 1926(38 of 1920) immediately before the appointed  day and who within the prescribed time express as an intention in the prescribed form  to practice within the jurisdiction of the State Bar Council.”  It would be clear from section 17(1) (a) that unless the intention to practice is  expressed within the prescribed time, in the prescribed manner to practice within  jurisdiction of the Council their names will not be entered in the roll and consequently  they would not be Advocates within the purview of the Advocate Act 1961. Hence every  person whose name is entered as Advocate ...