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Political (राजनीतिक) Advocacy Programme

 यह राजनीति से संबंधित मुद्दों पर बातचीत का मंच है l

राजनीतिक व्यवस्था से व्यथित पक्षकार

  1. आम जनता / समुदाय 
  2. सक्षम पक्षकार 

 राजनितिक मुद्दे जैसे :

  1. राजनीति में मिडिया का सकारात्मक प्रभाव एवं मौलिक विश्लेषण l
  2. केंद्र की सरकार l
  3. प्रदेश की सरकार l
  4. निगम की सरकार l
  5. पंचायतीराज संस्थाए l
  6. लोकसभा एवं राज्यसभा में उठाए जाने योग्य मुद्दों पर चिन्तंन एवं आलेख l  
  7. न्यायपालिका और विधायिका का आपसी समन्वयन l 

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विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...
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Leading Case CG LRC

  1. Poonam Chand  (Plaintiff/ Appellant) Vs  State of M.P. (Defendant/ Responded) Sub: This case relates to Section 59 (2) of the MP Land Revenue Code, which has retrospective effect or not, has been decided herein. Facts of the case :- 1. The Plaintiff owned an agricultural land measuring 26 acre in the Khasra No. 649/3 at Tahsil Sausar in District Chhindwada of MP. 2. A house was built at this land by diverting a portion of that agricultural land into non agricultural land in the year 1928. 3. The MP Land Revenue Code came into effect from 2 Octo- ber, 1959 and this was clear that the diversion of the said land had already taken place before the MP Land Revenue Code having been operational. 4. Section 59A of the Code has a clear provision that when- ever an assessment is done under this Section, it will be done after this Code being effective. 5. The SDM, in whose jurisdiction the land was situated, had passed an order on 10-3-1964 for a rent of Rs. 63.64 instead of Rs...
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परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

  सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर), सूचना और प्रसारण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स, कैपिटल गुड डेवलपमेंट, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ग्रामीण अनुप्रयोग, स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोवेव और मिलीमीटर तरंगों और सामग्री सहित घटकों से संबंधित चिन्हित क्षेत्र में उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। व्यापक परियोजना विचार मानदंड/दिशानिर्देश इस प्रकार हैंः आर एंड डी वित्त पोषण के लिए प्रत्येक प्रभाग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र अलग से दिए गए हैं। हालांकि, गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असाधारण योग्यता वाली परियोजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों, मील के पत्थरों, लक्ष्यों और निष्पादन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अप्रचलन की तीव्र दर को देखते हुए, परियोजना की अवधि कम होनी चाहिए। देश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक लाभ वाली बारीकी से संरक्षित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्...
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