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PM Shri School Monitoring Team


स्कूलों के लिए पीएम श्री स्कूल में आवेदन करने के लिए न्यूनतम मानक जो पारदर्शी चुनौती, विधि के माध्यम से पूरा किए जाने चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

क. स्कूल का अपना पक्का भवन होना चाहिए, जो अच्छी स्थिति में हो।  

ख. अवरोध मुक्त पहुंच - रैंप होना चाहिए।  

ग. स्कूल को सुरक्षा उन्मुख होना चाहिए।  

घ. विद्यालय में छात्रों का नामांकन प्राथमिक (कक्षा 1-5/1-8) और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर पर राज्य औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।  

ङ. स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।  

च. स्कूल में पेयजल सुविधा होनी चाहिए।  

छ. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।  

ज. सभी शिक्षकों के पास वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।  

झ. विद्युत आपूर्ति कार्यशील स्थिति में होनी चाहिए।  

ञ. स्कूल में पुस्तकालय/पुस्तकालय कोने की सुविधाएं/खेल सामग्री होनी चाहिए।

सम्पर्क: 9630228563

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छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में राजस्व अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से सरकारी खजाने को लगभग ₹43 करोड़ का नुकसान हुआ है।( स्त्रोत :  The Rural Press ) घोटाले का तरीका भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर : अभनपुर तहसील के नायकबांधा, उरला, भेलवाडीह और टोकनी गांवों में भूमि अधिग्रहण के दौरान, अधिकारियों ने खसरा नंबरों में हेरफेर कर एक ही भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इससे 17 असली भू-स्वामियों की भूमि को 97 हिस्सों में बांटकर 80 नए नाम रिकॉर्ड में जोड़ दिए गए ।(स्त्रोत :  हरिभूमि ) मुआवजा राशि में बढ़ोतरी : इस हेरफेर के परिणामस्वरूप, मुआवजा राशि ₹29.5 करोड़ से बढ़कर ₹78 करोड़ हो गई, जिससे ₹43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।( स्त्रोत :  The Rural Press ) जांच और कार्रवाई शिकायत और जांच : 8 अगस्त 2022 को कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने इस घोटाले की शिकायत की। इसके बाद, रायपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, जिसमें घोटाले की प...
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लालफीताशाही बनाम सुशासन

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कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

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