Skip to main content

e-shiksha सामान्य डिजिटल साक्षरता की पहल

 

 छत्तीसगढ़िया माटी सेवा समिति के तत्वावधान में हम आपके समुदाय में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है—आप सभी को सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से अवगत कराना और आपको डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनने में मदद करना।

आज के जमाने में कंप्यूटर और इंटरनेट सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। चाहे आप ऑनलाइन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हों, या अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करना चाहते हों, या फिर एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हों—सामान्य कंप्यूटर की जानकारी आपको बहुत आगे ले जा सकती है।

इस कार्यक्रम में आपको कंप्यूटर के बारे में सरल भाषा में जानकारी, इंटरनेट व ऑनलाइन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग, और डिजिटल साक्षरता से जुड़े मुख्य नियम प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें आपकी उम्र या शैक्षणिक पृष्ठभूमि कोई बाधा नहीं है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अवसर का पूरा‑पूरा लाभ उठाएं, अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लाएं और गाँव/वार्ड के दूसरे लोगों को भी आमंत्रित करें। आइए मिलकर अपने छत्तीसगढ़िया समुदाय को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएं और आधुनिक जानकारी प्रणाली से जुड़कर बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें।”

संपर्क करें - सत्येन्द्र प्रकाश सूर्यवंशी, अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय बिलासपुर 
विधि एवं तकनिकी सहप्रमुख भारतीय जनता युवा मोर्चा (शहर), तखतपुर विधानसभा सकरी मण्डल बिलासपुर
संपर्क सूत्र : 9630228563 


Comments

Post a Comment

Followers

बासी खबर की ताजगी

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में राजस्व अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से सरकारी खजाने को लगभग ₹43 करोड़ का नुकसान हुआ है।( स्त्रोत :  The Rural Press ) घोटाले का तरीका भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर : अभनपुर तहसील के नायकबांधा, उरला, भेलवाडीह और टोकनी गांवों में भूमि अधिग्रहण के दौरान, अधिकारियों ने खसरा नंबरों में हेरफेर कर एक ही भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इससे 17 असली भू-स्वामियों की भूमि को 97 हिस्सों में बांटकर 80 नए नाम रिकॉर्ड में जोड़ दिए गए ।(स्त्रोत :  हरिभूमि ) मुआवजा राशि में बढ़ोतरी : इस हेरफेर के परिणामस्वरूप, मुआवजा राशि ₹29.5 करोड़ से बढ़कर ₹78 करोड़ हो गई, जिससे ₹43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।( स्त्रोत :  The Rural Press ) जांच और कार्रवाई शिकायत और जांच : 8 अगस्त 2022 को कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने इस घोटाले की शिकायत की। इसके बाद, रायपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, जिसमें घोटाले की प...
Post a Comment
Read more

लालफीताशाही बनाम सुशासन

भारत में लालफीताशाही (Red Tapeism) एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली को दर्शाती है जिसमें सरकारी कार्य अत्यधिक नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण की वजह से धीमी गति से होते हैं। यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है और इसके कारण नागरिकों, उद्यमियों और कभी-कभी स्वयं अधिकारियों को भी भारी परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाल में कई राष्ट्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अन्वेषण कर रही है, तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर लगातार हो रही कार्यवाहियां यह दर्शाता है कि प्रशासनिक नक्सलवाद कई दशकों से छत्तीसगढ़ के सम्पदा का दोहन विधिविरुद्ध तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कर रहें है. लालफीताशाही के प्रमुख लक्षण: ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया की अधिकता: किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती है। निर्णय लेने में विलंब: अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं या अत्यधिक दस्तावेज़ मांगते हैं। दस्तावेज़ों की अधिकता: फॉर्म भरने, प्रमाणपत्र देने, अनुमोदन लेने आदि के लिए कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का असहयोग: कई बार सरकारी कर्मचारी नागरिकों को...
Post a Comment
Read more

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

  छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए सीएसआर फंडिंग का उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक और विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति करना है: ✅ 1. सामाजिक विकास और कल्याण: CSR फंडिंग का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी पहल की जाती हैं। ✅ 2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना: सरकारी व ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्मार्ट क्लास, छात्रवृत्ति, पुस्तकें और शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। ✅ 3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: CSR फंडिंग से ग्रामीण अस्पतालों का आधुनिकीकरण, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, टीकाकरण अभियान, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता दी जाती है। ✅ 4. आजीविका और कौशल विकास: ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (Skill Development), स्वयं सहायता समूह (SHGs) के सशक्तिकरण, और रोजगारपरक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ✅ 5. पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग...
Post a Comment
Read more