Skip to main content

2. विक्रम देव सिंह तोमर बनाम बिहार राज्य ए० आई० आर० 1988 एस० सी० 178 के वाद के तथ्यों एवं निर्णय का वर्णन कीजिए।

Vikram Dev Sing Tomar Vs. State of Bihar, 

AIR 1988 SC 178


Vikram dev Singh Tomar                                        --------- Petitioner

V/s.

State of Bihar                                                           -------- Respondent

 

Reference: AIR 1988 SC 1782

 

Subject: This case is based on Article 21 of the Constitution of India.

 

Facts of the case:

 

A miserable condition of the women residing in 'Naari Niketan' has been narrated in a letter on behalf of the Yuva Adhivakta Kalyan Samiti, Sasaram, Jila Rohtas, Bihar.

 

-In this petition, it was said that the women residing in this 'Naari Niketan' are bound to live in an old building.

 

-They are provided low quality food, and they are not given any kind of medical facility.

 

-The condition of 'Care Home' is dilapidated (broken down). The floor of the room is broken in which only 25 women can sleep, and the rest women have to sleep in the verandah.

 

-They are not provided with Woolen clothes nor any soap nor oil. There is no proper arrangement for drinking water.

 

-There is no toilet in this apartment, in such a condition they must go other places for toilet.

 

Supreme Court:

The Supreme Court directed the government of the State of Bihar that it should provide an alternative and proper building for 'Care Home'.

The Supreme Court said that we have nothing to do with what time it will take, but this is necessary that the inhabitants living in this 'Care Home' be shifted to such other building soon where in there is proper arrangement for living, toilet, bathroom, water, electricity, clothes, etc.

 

The Supreme Court directed the welfare department that it will ensure the compliance of its directives and appoint a full-time superintendent for it.

 

Judgment: The Supreme Court, while giving aforesaid directives to the State Government, the superintendent of the 'Care Home' and District Judge of Patna, disposed of the petition.

 

Law laid down:

  1. -The right to life includes the right of dignified life.
  2. -A public interest litigation can be filed for the public purpose.
  3. -The Court can give proper directions against the government departments and public bodies for the fulfilment of the public purpose.
  4. -The letter can be deemed as petition for public purpose.

 Textbook References : 

  1. Textbook on Human Rights Law and Practice by Rashee Jain
  2. International Law & Human Rights by Dr. H.O. Agarwal
  3. Human Rights by Michael Freeman
  4. International Human Rights Law by David Harris
  5. A philosophical Introduction to Human Rights by Thomas Mertens
  6. Human Rights Law by Howard Davis 
  7. Human Rights A Very Short Introduction by Andrew Clapham 

Comments

Post a Comment

Followers

बासी खबर की ताजगी

विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...
Post a Comment
Read more

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में राजस्व अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से सरकारी खजाने को लगभग ₹43 करोड़ का नुकसान हुआ है।( स्त्रोत :  The Rural Press ) घोटाले का तरीका भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर : अभनपुर तहसील के नायकबांधा, उरला, भेलवाडीह और टोकनी गांवों में भूमि अधिग्रहण के दौरान, अधिकारियों ने खसरा नंबरों में हेरफेर कर एक ही भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इससे 17 असली भू-स्वामियों की भूमि को 97 हिस्सों में बांटकर 80 नए नाम रिकॉर्ड में जोड़ दिए गए ।(स्त्रोत :  हरिभूमि ) मुआवजा राशि में बढ़ोतरी : इस हेरफेर के परिणामस्वरूप, मुआवजा राशि ₹29.5 करोड़ से बढ़कर ₹78 करोड़ हो गई, जिससे ₹43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।( स्त्रोत :  The Rural Press ) जांच और कार्रवाई शिकायत और जांच : 8 अगस्त 2022 को कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने इस घोटाले की शिकायत की। इसके बाद, रायपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, जिसमें घोटाले की प...
Post a Comment
Read more

लालफीताशाही बनाम सुशासन

भारत में लालफीताशाही (Red Tapeism) एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली को दर्शाती है जिसमें सरकारी कार्य अत्यधिक नियमों, प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण की वजह से धीमी गति से होते हैं। यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है और इसके कारण नागरिकों, उद्यमियों और कभी-कभी स्वयं अधिकारियों को भी भारी परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाल में कई राष्ट्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अन्वेषण कर रही है, तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर लगातार हो रही कार्यवाहियां यह दर्शाता है कि प्रशासनिक नक्सलवाद कई दशकों से छत्तीसगढ़ के सम्पदा का दोहन विधिविरुद्ध तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कर रहें है. लालफीताशाही के प्रमुख लक्षण: ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया की अधिकता: किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक स्तरों पर अनुमति लेनी पड़ती है। निर्णय लेने में विलंब: अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं या अत्यधिक दस्तावेज़ मांगते हैं। दस्तावेज़ों की अधिकता: फॉर्म भरने, प्रमाणपत्र देने, अनुमोदन लेने आदि के लिए कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का असहयोग: कई बार सरकारी कर्मचारी नागरिकों को...
Post a Comment
Read more