नपुसंकता और चिकित्सकीय साक्ष्य नपुसंकता, विवाह के पक्षकारों का अंतरंग मामला है जिसे स्वीकार करने में न्यायालय से सजगता और सावधानी अपेक्षित है। नपुसंकता का अर्थ सम्भोग या मैथुन में असमर्थता है। जब विवाह के दोनों । पक्षकार एक-दूसरे पर नपुसंकता का आरोप लगाते है तो समस्या अधिक जटिल हो जाती है और इस स्थिति में चिकित्सकीय साक्ष्य महत्वपूर्ण है। मा. सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि "जिस व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण मैथुन पूर्ण होना असंभव है, वह नपुसंक है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 12 के अधीन न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की सेवाएँ अधिनियम द्वारा अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए प्राप्त कर ले। इस उपबंध के समक्ष पूर्व से ही न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन अपने अन्तर्निहित अधिकार में चिकित्सीय विशेषज्ञ की सहायता लेने के सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त है। वैवाहिक अधिनियमों, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में या किसी अन्य विधि में न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को चिकित्सीय परीक्षण के लिए बाध्य कर सके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता न्यायालय में है। यदि किसी तथ्य का प्रमाणित होना मुख्यतः या अन्ततः चिकित्सीय परीक्षा पर निर्भर करता है। और वह व्यक्ति इससे इंकार कर देता है तो न्यायालय उसके विपरीत उपधारणा कर सकता है। नपुसंकता के मामले में यदि प्रार्थी, प्रत्यर्थी से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने स्वास्थ परीक्षण कराये और प्रत्यर्थी इससे इंकार करता है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकती है कि प्रत्यर्थी नपुसंक है। सामान्य रूप से यह उपधारित किया जाता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरूष संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम है। इस उपधारणा के विरूद्ध चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करना आवश्यक है कि पक्षकार में निश्चित रूप से ऐसी स्थाई अक्षमता है ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिनांक 09 जुलाई 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत्त वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ह
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